गाई व म्हशी अनुदान योजना 2024 : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि लाभदायक योजना आता राज्य शासनाने मंजूर केली आहे. दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन, ही योजना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गाई, म्हशी आणि दुग्ध व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या विविध सुविधा अनुदानावर दिल्या जाणार आहेत.
गाई व म्हशी अनुदान योजना 2024 उद्देश
दुग्ध व्यवसाय वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने टप्पा दोनची घोषणा केली आहे. 13 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली, तर 16 सप्टेंबर 2024 रोजी जीआर निर्गमित झाला. यामध्ये उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई आणि म्हशींचे वाटप अनुदानावर केले जाणार आहे, ज्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल.
गाई व म्हशी अनुदान योजना कशी राबवली जाणार ?
- दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप : योजनेतून एकूण 13,400 गाई आणि म्हशी शेतकऱ्यांना वितरित केल्या जातील. यासाठी शेतकऱ्यांना 50% अनुदान दिलं जाईल. यातील प्रत्येक जनावराला डिजिटल ट्रॅकिंग कॉलर लावणं बंधनकारक असेल. शेतकऱ्याला दिलेल्या जनावरांचे तीन वर्षांसाठी विक्री करता येणार नाही, तसेच त्या जनावरांचा विमा उतरवणं बंधनकारक आहे.
- कालवड वाटप : उच्च दूध उत्पादनक्षमतेच्या कालवडींचं 75% अनुदानावरती वाटप करण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत 1000 लाभार्थ्यांना या कालवडी वितरित केल्या जातील.
- फर्टिलिटी फीडचा पुरवठा : या योजनेअंतर्गत 30,000 मेट्रिक टन फर्टिलिटी फीडचा पुरवठा होईल, जिथे 75% अनुदान दिलं जाईल.
- फॅट व एसएनएफ वर्धक खाद्य : दुधातील फॅट आणि एसएनएफ (सॉलिड्स नॉट फॅट) वाढवण्यासाठी खाद्यपुरवठा केला जाईल. यासाठी प्रति गाईसाठी 45,000 रुपयांचे पूरक खाद्य दिलं जाईल आणि यावर 75% अनुदान मिळेल.
- बहुवर्षीय चारा पीक लागवड : 22,000 एकर क्षेत्रात बहुवर्षीय चारा पीक लागवडीसाठी 100% अनुदान दिलं जाईल. या अंतर्गत 6,000 रुपयांच्या बियाण्यांचे वितरण होईल.
- कडबाकुट्टी आणि मुरघास वाटप : कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 50% अनुदान, तर मुरघाससाठी प्रति जनावर 5 किलोग्रॅम दराने अनुदान दिलं जाईल.
गाई व म्हशी अनुदान योजना 2024 लाभार्थी पात्रता
- लाभार्थ्यांकडे किमान दोन दुधाळ जनावरे असणे आवश्यक आहे.
- मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांनी किमान तीन महिने सहकारी दूध संकलन केंद्रावर दूध विकलेलं असावं.
- शासकीय योजनेतून मागील तीन वर्षांत लाभ घेतलेला नसावा.
- एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र ठरेल.
अनुदान प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना दिलेल्या सुविधांसाठी अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खाद्य किंवा यंत्राचा पुरावा सादर केल्यानंतर अनुदान दिलं जाईल.
प्रशिक्षण आणि इतर सुविधा
19 जिल्ह्यांमधील 36,000 शेतकऱ्यांना आधुनिक दुग्ध व्यवसायाबाबत प्रशिक्षण दिलं जाईल. याचप्रमाणे गाई म्हशींच्या वंध्यत्व निवारणासाठी हार्मोनल थेरपी द्वारे उपचार केले जातील.
आर्थिक तरतूद
या योजनेसाठी 328 कोटी 42 लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या सहभागातून 179 कोटी 16 लाख रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे.
निष्कर्ष
शासनाच्या या योजनेमुळे दुग्ध व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. अधिक माहिती आणि अर्जाच्या सविस्तर तपशिलांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर जा.