महिलांना रोजगारासाठी पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना: या योजनेअंतर्गत राज्यातील 17 शहरांतल्या 10 हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना राज्यात लागू करण्यास आलेली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे 10 हजार लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
| शहर | लाभार्थी |
| मुंबई उपनगर | 1400 |
| ठाणे | 1000 |
| पुणे | 1400 |
| नाशिक | 700 |
| नागपुर | 1400 |
| कल्याण | 400 |
| अहमदनगर | 400 |
| नवी मुंबई | 500 |
| पिंपरी | 300 |
| अमरावती | 300 |
| चिंचवड | 300 |
| पनवेल | 300 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 400 |
| डोंबिवली | 400 |
| वसई-विरार | 400 |
| कोल्हापुर | 200 |
| सोलापुर | 200 |
| एकुण | 10.000 |
योजनेचा उद्देश:
- राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
- महिला व मुलींचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
- राज्यातील होतकरू मुली व महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
- राज्यातील महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करता यावा.
- राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
योजनेचे स्वरुप:
सदर योजनेंतर्गत गरजू महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
- ई- रिक्षाची किंमतीमध्ये सर्व करांच्या (GST, Registration, Road Tax, etc.) समावेश असेल.
- नागरी सहकारी बँका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका / राष्ट्रीयकृत बँका / अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून ई-रिक्षा किंमतीच्या 70 टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- राज्य शासन 20 टक्के आर्थिक भार उचलेल.
- योजनेची लाभार्थी महिला/मुलीं यांच्यावर 10 टक्के आर्थिकभार असेल.
- कर्जाची परतफेड 5 वर्षे (60 महिने)
योजनेचे लाभार्थी:
- राज्यातील गरजू मुली व महिला.
प्राधान्यक्रम:
- विधवा महिला
- कायद्याने घटस्फोटीत महिला
- राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित महिला
- अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती
- अनुरक्षणगृह/बालगृहातील आजी/माजी प्रवेशित
- दारिद्र्य रेषेखालील महिला
योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता:
- लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील.
- अर्जदाराचे वय 18 ते 35 वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.3 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
- लाभार्थ्यांकडे वाहन चालक परवाना असणे आवश्यक राहील.
- विधवा, कायद्याने घटस्फोटीत, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह/बालगृहातील आजी/माजी प्रवेशित यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- तसेच दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना सुध्दा प्राधान्य देण्यात येईल.
सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत:
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
- अर्जदाराचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड.
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र.
- कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु. 3 लाखापेक्षा कमी.).
- बँक खाते पासबुक.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- मतदार ओळखपत्र (18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला).
- रेशनकार्ड.
- चालक परवाना (Driving License).
- सदर रिक्षा ही लाभार्थी महिलाच चालविणार असल्याचे हमीपत्र.
- सदर योजनेच्या अटीशर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.
लाभार्थी निवड:
प्रस्तुत योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक शहरासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्यास प्राध्यान्य दिलेल्या लाभार्थ्यांमधून पारदर्शी “लॉटरी” पध्दतीचा अवलंब करुन योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.
नियंत्रण अधिकारी:
आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेसाठी नियंत्रण अधिकारी राहतील. सदर योजनेची जाहिरात राज्यातील वर्तमान पत्रात प्रसिध्द करुन इच्छुक लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आवश्यक ती कार्यवाही आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल.
पिंक ई-रिक्षाचे Specifications:
या शिवाय परिवहन विभागाने कायद्याने नेमून दिलेले Specifications असावेत. तसेच सदर ई-रिक्षा नामांकित कंपनीची असावी.
पिंक ई रिक्षा खरेदीची कार्यप्रणाली:
- शासनाच्या प्रचलित धोरणास अनुसरुन विहित कार्यपध्दतीचा वापर करुन एजन्सी/कंपनीची निवड आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत शासनाच्या मान्यतेने करण्यात येईल.
- निवड झालेल्या एजन्सी/कंपनीमार्फत योजनेतील नमूद शहरातील पात्र लाभार्थ्यांना ई रिक्षा पुरविल्या जातील.
योजनेची कार्यपध्दती:
- इच्छुक महिला पिंक ई-रिक्षासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाला अर्ज करतील.
- प्राप्त अर्जांची अंतिम छाननी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची राहिल.
- पात्र अर्जदारांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी शासनाने निश्चीत केलेल्या कर्ज देणाऱ्या बँकांची व वाहन पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीची माहिती देण्यात येईल.
- अंतिम मंजूरीनंतर अर्जदार शासनास निश्चीत केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य असणाऱ्या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी 70% कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन कर्ज मंजूर करून घेईल.
- बँकेकडून घेतलेल्या 70% कर्जाची रक्कम फेडण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहिल.
- बँकेने अर्जदारास रिक्षाच्या किमतीच्या 70% कर्ज मंजूर केल्यानंतर अर्जदार ज्या वाहन एजन्सीकडून रिक्षा खरेदी करणार आहे त्या एजन्सीला 10% रक्कम भरेल.
- अर्जदारास परमिट मिळाल्यानंतर शासनामार्फत देय असणारी 20% रक्कम संबंधीत वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात येईल.
- रिक्षा खरेदीची संपूर्ण किंमत संबंधीत वाहन एजन्सीकडे जमा केल्यानंतर वाहन अर्जदारास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- पिंक रिक्षा लाभार्थी महिलेकडूनच चालविली जात आहे, याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी वाहतुक नियंत्रक पोलीस विभाग आणि परिवहन विभागाची राहिल. तसेच सदर पिंक रिक्षा पुरुष चालवित असतांना आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
- लाभार्थी महिलेस पिंक रिक्षा मिळाल्यानंतर सदर रिक्षा महिलेने चालवून अर्थार्जन करणे व स्वावलंबी होणे अपेक्षित आहे.
- सदर योजनेची अंमलबजावणी नियमानुसार होते किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारी याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी या कार्यालयाची राहिल.
- या योजनेच्या लाभार्थी महिलेने ई-रिक्षा घेवून न चालविणे, तसेच कर्जाची रक्कम परतफेड न करणे अशा प्रकारच्या बाबी निर्देशनास आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी सदर लाभार्थी महिलेच्या अडीअडचणी लक्षात घेवून त्यांचे समुपदेशन करुन समस्याचे निराकरण करतील. तद्नंतरही अशा प्रकरणात समस्या कायम राहिल्यास जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याकडून बँकेशी चर्चा करुन नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
- सदर योजनेची अंमलबजावणी सुकर व्हावी यासाठी कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांना राहतील.
योजनेच्या अटी व शर्ती:
- सदर योनजेंतर्गत लाभार्थी महिलेला एकदाच लाभ घेता येईल.
- सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ई-रिक्षा योजनेचा लाभ घेतला नसावा.
- सदर लाभार्थी महिला कर्जबाजारी नसावी.
- कर्ज फेडीची संपूर्ण जबाबदारी लाभार्थी महिलेची राहील.
- योजनेअंतर्गत मिळालेली रिक्षा सदर महिलेने चालविणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी महिलेस मिळालेली पिंक रिक्षा एखादा पुरुष चालविताना आढळल्यास त्याच्यावर कारवाही करण्यात येईल.
- योजनेअंतर्गत मिळालेल्या रिक्षाची देखरेख तसेच दुरुस्थी याची संपूर्ण जबाबदारी लाभार्थी महिलेची असेल त्यासाठी राज्य शासनाकडून कुठलीच अतिरिक्त रक्कम दिली जाणारी नाही.
योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
अर्जदार महिलेने आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात जाऊन सदर योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यकता कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज जमा करावा लागेल.
योजनेचा अर्ज रद्द होण्याची कारणे:
- अर्जात खोटी माहिती भरल्यास अर्ज रद्द केला जाईल.
- महिलेकडे रिक्षा चालवण्याचा परवाना नसल्यास
- महिला महाराष्ट्र राज्याची मूळ रहिवाशी नसल्यास
- महिलेचे वय 18 वर्ष पूर्ण नसल्यास व 35 वर्षापेक्षा जास्त असल्यास
- महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास
- महिला सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करत नसल्यास
तपासणीदरम्यान विसंगती:
- जर तपासणी अधिकाऱ्यांना अर्जातील माहितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यास.
- जर अर्जासोबत जोडलेल्या जाति प्रमाणपत्राबाबत काही शंका असतील.
अर्ज रद्द झाल्यास काय करावे:
जर तुमचा अर्ज रद्द झाला असेल तर तुम्हाला रद्द करण्याचे कारण ई-मेल किंवा मेसेज च्या माध्यमातून कळविले जाईल.
जर एखाद्या कागदपत्रामुळे तुमचा अर्ज रद्द केला गेला असल्यास तुमचा अर्ज पुन्हा विचारात घेतला जाईल तुम्ही सदर कागदपत्र जोडून अर्ज जमा करावा जर तुम्ही योजनेसाठी पात्र ठरलात तर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाईल.
| शासन निर्णय | येथे क्लिक करा |
| अर्ज कोठे जमा करावा | आपल्या क्षेत्रातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालय |