नमस्कार मित्रांनो, आमच्या आज च्या या नवीन लेखात आपण सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. नेहमी प्रमाणे आज ही आम्ही तुमच्यासाठी काही तरी नवीन व खूलप उपयोगी माहिती घेऊन आलो आहोत. मित्रांनो आज आपण तुकडेबंदी कायद्यात काय सुधारणा झाली? गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी विक्रीची प्रक्रिया कशी असणार? या बद्दल सविस्तर पणे माहिती जाणून घेणार आहोत.
मित्रांनो, तुकडे बंदी, तुकडे जोड कायदा अंतर्गत आता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रमाणभूत क्षेत्र हे कोरडवाहू क्षेत्रासाठी 40 गुंठे वरून 20 गुंठे तर बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे अशा प्रकारे कायद्यामध्ये बदल करण्या संदर्भात राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले आहे. या परिपत्रके नुसार प्रमाणभूत क्षेत्र जिरायत जमिनीसाठी 40 गुंठे वरून 20 गुंठे पर्यंत खाली आणण्यात आले आहे.
या नव्या कायद्यामुळे आता महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील महानगरपालिका तसेच महानगरपालिकांच्या हद्दी वगळता महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातील प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात येणार आहे. तसेच महसूल अधिनियमातील तरतुदी नुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे तुकडे बंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.
मित्रांनो, महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, शेत जमीन 1, 2, किंवा 3 अश्या गुंठ्यांमध्ये खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं. त्यानंतर 5 मे 2022 च्या राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं.
पण बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, किंवा 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागत असे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांच्या या अडचणी विचारात घेऊन आता तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता नवीन सुधारणेनुसार, चार कारणांसाठी जमिनीचा गुंठ्यांमध्ये व्यवहार करता येणार आहे. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील नेमकी काय सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यानुसार कोणत्या कारणांसाठी गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आणि त्यासाठी अर्ज कसा करावा लागणार, या बद्दल आपण आजच्या या लेखात माहिती जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे आमचा हा लेख शेवट पर्यंत नक्की वाचा.
तुकडेबंदी कायद्यात नेमकं काय बदललं ?
मित्रांनो, तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारने एक परिपत्रक प्रसिद्ध केलं होतं. यात तुकडेबंदीत शिथिलता देणारे काही नियम सांगण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने या परिपत्रकावर जनतेच्या काही सूचना आणि आक्षेप मागवण्यात आले होते. या सर्व सूचना लक्षात घेऊन ते नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याची अधिसूचना 14 मार्च 2024 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली व ती तत्काळ लागू करण्यात आली आहे. मित्रांनो, तुकडेबंदीतील ही सुधारणा प्रामुख्याने 4 बाबींसाठी लागू करण्यात आली आहे:-
- विहिरीसाठी
- शेतरस्त्यासाठी
- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्या नंतर किंवा थेट खरेदी केल्या नंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी
- केंद्र व राज्याच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी
मित्रांनो, तुकडेबंदी च्या कायद्यात बदल झाल्या नंतर आता या 4 कारणांसाठी तुम्ही गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करू शकणार आहात. मात्र, यासाठी तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना -12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे. हा अर्ज कसा करायचा, ते आता आपण पुढे पाहणार आहोत.
या चारही कारणांसाठी काय निकष आहेत, त्या बद्दल जाणून घेऊ या :-
1. विहिरीसाठी :-
मित्रांनो, तुम्हाला विहिरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 मध्ये अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जा सोबतच काही कागदपत्रे देखील तुम्हाला सादर करावी लागणार आहेत, जसे की पाण्याच्या उपलब्धते बाबतचं भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरणाने दिलेलं ना -हरकत प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे तुम्हाला अर्जासोबत द्यायची आहे.
तसेच तुम्हाला जर विहीरीसाठी जमीन हस्तांतरित करायची असेल, तर नियमाप्रमाणे संबंधित खरेदी दारानं किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेलं असावं. त्या नंतर जिल्हाधिकारी विहिरी करता कमाल 5 आर पर्यंत म्हणजे 5 गुंठ्यांपर्यंत जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देऊ शकतील. अशा जमिनीचे विक्री खत झाल्या नंतर, विहिरीच्या वापराकरता मर्यादित असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंदवला जाईल.
2. शेतरस्त्यासाठी :-
मित्रांनो, तुम्हाला शेतरस्त्यासाठी देखील जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 मध्ये अर्ज करायचा आहे. अर्जासोबत शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागणार आहे. हा अर्ज प्राप्त झाल्या नंतर जिल्हाधिकारी त्या रस्त्याबाबतचा अहवाल तहसीलदारां कडून मागवतील. आणि मग तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील. अशा जमिनीचे विक्री खत झाल्या नंतर ‘नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरता शेतरस्ता खुला राहिल’ अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्क रकान्यात करण्यात येईल.
3. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी :-
मित्रांनो, अश्या प्रकारच्या जमीन हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तुम्हाला अर्ज करायचा आहे. आणि अर्जा सोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कजाप म्हणजे कमी- जास्त प्रमाणपत्र जोडण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्या नंतर अशा हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात येईल.
4. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी :-
मित्रांनो, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फॉर्म नमुना – 12 नुसार अर्ज करायचा आहे. त्या नंतर जिल्हाधिकारी लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटवण्यात आली आहे, याची खात्री करतील. आणि मग त्या नंतर ते ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल 1 हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीचं हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील
आता या नवीन कायद्या अंतर्गत कोणत्या महत्त्वाच्या अटी ठेवण्यात आल्या आहेत, त्या बद्दल जाणून घेऊ या :-
- मित्रांनो, इथे सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी, तसंच घरकुलच्या प्रयोजन अंतर्गत जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल. आणि काही परिस्थितीत अर्जदाराच्या विनंतीवरुन पुढील फक्त दोन वर्षासाठीच आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल.
- तसेच ज्या कारणासाठी संबंधित अर्जदाराला जमीन हस्तांतरणाची परवानगी मिळाली त्याच कारणासाठी जमिनीचा वापर करावा लागेल. अन्यथा अशी मंजुरी प्रारंभापासून रद्द करण्यात आल्याचं मानण्यात येईल.
- तसेच विहिरीकरिता पाच गुंठ्यांपेक्षा जास्त क्षेत्राची जमीन विकता येणार नाही.
- घरकुल योजनेसाठी जमीन विकायची असल्यास फक्त एक हजार चौरस फुट पर्यंतच मान्यता राहील.
- नगर रचना नियमावली नुसार घरकुल योजनेत योग्य रुंदीचा ‘पोहोच रस्ता’ उपलब्ध नसेल तर अर्ज नामंजूर करण्यात येईल.
- जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदाराची मान्यता नसल्यास जमीन हस्तांतरणाला मान्यता मिळणार नाही.
अर्ज कसा करायचा ?
आता यांसाठी अर्ज कसा करायचा? त्या बद्दल जाणून घेऊ या :-
शासनाच्या परिपत्रकात अर्जाचा नमुना ‘फॉर्म नमुना-बारा’ म्हणून दिला आहे. खाली आम्ही तुमच्या साठी अर्जाचा फोटो दिला आहे. अशाप्रकारे तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे.
आता या अर्जात तुम्हाला सुरुवातीला जिल्ह्याचं नाव, मग संबंधित विषय लिहायचा आहे. त्या नंतर पुढे तुमचं नाव, गाव, तालुका, व जिल्हा टाकायचा आहे. त्या नंतर जमीन विकणाऱ्या व खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता लिहायचा आहे व नंतर सदर जमिनीचं वर्णन ज्या गट नंबर मध्ये येते आणि जमीन ज्या गावात येते त्या गावाचं, तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे. नंतर विहिरीसाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर प्रस्तावित विहिरीचा व्यास फुटात नमूद करायचा आहे.
आणि जर शेतरस्त्याच्या बाबतीत जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर प्रस्तावित रस्त्याची लांबी, रुंदी, तसेच क्षेत्रफळ चौरस मीटर मध्ये लिहायचे आहे. आणि जर ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर लाभार्थ्यानं योजनेचा संपूर्ण तपशील द्यायचा आहे. व सगळ्यात शेवटी अर्जदारानं सही करायची आहे.
तर मित्रांनो, अश्या प्रकारे आज आपण तुकडेबंदी कायद्यात नेमकी काय सुधारणा झाली? आणि गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी विक्रीची प्रक्रिया कशी असणार आहे, या बद्दल माहिती जाणून घेतली. मी आशा करतो की हा लेख तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, व या लेखातील माहिती वाचून तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. तसेच तुम्हाला जर हा लेख महत्व पूर्ण वाटला असेल तर तुमच्या मित्र व मैत्रिणीं सोबत नक्की शेअर करा.